खुशखबरी सरकार ने दिसंबर तक बढ़ाई गरीब कल्‍याण योजना की समय सीमा 80 करोड़ लोगों को दिवाली में मिलेगा मुफ्त मे अनाज poor welfare scheme

 

मोदी सरकार ने देश की करीब अस्सी करोड़ जनता को दीपावली से पहले एक बड़ा तोहफा दिया है मोदी सरकार ने मुफ्त अनाज योजना की समय सीमा 3 महीने और बढ़ाने का फैसला लिया है. बुधवार केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि योजना को इस साल दिसंबर 2022 तक बढ़ाया गया है। इस योजना तहत देश की करीब 80 करोड़ जनता को गेहु या चावल दिया जाता है। हालांकि, योजना के चलते भारत सरकार पर सालाना अठठारह अरब डॉलर यानि की करीब 1.44 लाख करोड़ रुपये का बोझ आता है। इस योजना का दायरा बढ़ाए जाने के बाद सरकार पर इसका कुल बोझ बढ़कर चौवालिस अरब डॉलर यानि की 3.5 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया है. इस योजना मे मोदी सरकार देश की करीब अस्सी करोड़ जनता को प्रति महीने प्रति व्‍यक्ति के हिसाब से पाँच किलो गेहूं या चावल देती है। साथ ही एक किलो प्रति व्‍यक्ति के हिसाब से साबुत चना भी दिया जाता है। यह योजना राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अनुसार लोगों को सब्सिडी के तहत मुफ्त राशन उपलब्‍ध कराती है। इसका उदेश्य कोरोनाकाल में महामारी से प्रभावित गरीब लोगो के लिए खाद्य की सुरक्षा सुनिश्चित करना माना गया है। इससे पहले मोदी सरकार योजना लागू होने के बाद से 2 बार इसकी समय सीमा बढ़ा चुकी है। इससे पहले मार्च 2022 में भी सरकार ने योजना की अवधि 6 महीने बढ़ाई गयी थी। तब इसे मार्च 2022 से बढ़ाकर 30 सितंबर 2022 कर दिया गया था।