मध्यप्रदेश के अधिकारी व कर्मचारी के संयुक्त मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष श्री जितेंद्र सिंह ने यह बताया है की मोर्चा में शामिल सभी संगठनों की बैठक को मध्य प्रदेश शासकीय वाहनचालक यांत्रिकी संघ के प्रदेश कार्यालय मल्टीपार्किंग के वल्लभ भवन के साइड मे तीसरी मंजिल भोपाल में 18 सितंबर 2022 को पसुबह 11:00 बजे रखी गई है।
मध्यप्रदेश अधिकारी व कर्मचारी के संयुक्त मोर्चा की मीटिंग एजेंडा
अधिकारियों व कर्मचारियों की पदोन्नति सातवें वेतनमान के अनुसार आवास शहरी भत्ता मुख्यमंत्री चिकित्सा बीमा योजना कैशलैस इलाज की सुविधा दी पुरानी पेंशन की बहाली करने समूह बीमा योजना कटौतरा की राशि 500 रुपए प्रति माह करने लिपिक की वेतन विसंगति रमेशचंद्र शर्मा आयोग की अनुसंसा के अनुसार सुधरी जाना कार्यभारित स्थापना को बंद कर नियमित स्थापना में जोड़ा जाना सरकारी स्तर पर सभी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को रखा जाना एव अतिरिक्त प्रभार कार्य का अतिरिक्त भुगतान समय किया जाना शासकीय आवासों की समय सीमा पर मरम्मत की जाना आदि मांगों के निराकरण ना होने से कर्मचारी व अधिकारी आज भी नाराज है।
मध्यप्रदेश के अधिकारी व कर्मचारी संयुक्त मोर्चा जबलपुर संरक्षक श्री योगेन्द्र दुबे जिला अध्यक्ष श्री अटल उपाध्याय मध्यप्रदेश राज्य के कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष श्री नरेश शुक्ला मध्यप्रदेश शिक्षक कांग्रेस के जिलाध्यक्ष श्री विश्वदीप पटेरिया मध्यप्रदेश कर्मचारी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष श्री संतोष मिश्रा मध्यप्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष श्री संजय गुजराल मध्यप्रदेश लिपिक वर्ग कर्मचारी संघ के अध्यक्ष श्री मुकेश चतुर्वेदी मध्यप्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री देव दोनेरिया, मध्यप्रदेश अजाक्स के जिला अध्यक्ष श्री योगेश चौधरी मध्यप्रदेश आईटीआई तक कर्मचारी संघ के अध्यक्ष श्री प्रशांत सोंधिया
मध्यप्रदेश लघु वेतन भोगी कर्मचारी संघ के संभागीय अध्यक्ष श्री अजय दुबे मध्यप्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष श्री रवि दहायत मध्यप्रदेश कृषि विभाग के अध्यक्ष श्री एस के वांदिल वाहनचालक संघ के जिलाध्यक्ष श्री धीरेंद्र सिंह जी सपाक्स अध्यक्ष प्रदीप श्री पटैल समय पाल संघ के अध्यक्ष श्री मुकेश मरकाम सिहोरा तहसील अध्यक्ष श्री योगेन्द्र मिश्रा श्री सतीष उपाध्याय श्री नरेंद्र सेन श्री आलोक अग्निहोत्री श्री चंदू जाऊलकर श्री पी एल गौतम श्री रवि बागडी श्री अर्जुन सोमवंसी आदि ने कर्मचारियों की लंबित मांगों का तत्काल निराकरण करने की मांग की है
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